पाकिस्तान के 12 टुकड़े? 4 से 12 प्रांतों का प्लान, मुनीर की ताक़त और भारत
पाकिस्तान के 4 प्रांतों को 12 में बाँटने का प्लान (सूत्र): पंजाब 4, KP 3, बलूचिस्तान 3, सिंध 2। अनुच्छेद 239, सिंध का विरोध, 27वें संशोधन के बाद मुनीर की ताक़त, और UP से तुलना।
मुख्य बातें
- The News (08-11-2026) के सूत्रों के मुताबिक़ पाकिस्तान के 4 प्रांतों को 12 में बाँटने का प्लान विचाराधीन है: पंजाब 4, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा 3, बलूचिस्तान 3, सिंध 2। कोई आधिकारिक फ़ैसला नहीं हुआ।
- पहले देशव्यापी रेफ़रेंडम, फिर संभावित 28वाँ संविधान संशोधन; तैयारी 2027 में, कुछ रिपोर्टों के मुताबिक़ असली बँटवारा 2029 के चुनाव के बाद।
- रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़: “बारह का प्रस्ताव है तो बारह कर दीजिए”, पर भाषा या जातीयता के आधार पर नहीं।
- अनुच्छेद 239 के तहत किसी प्रांत की सीमा बदलने के लिए उसकी विधानसभा का 2/3 बहुमत चाहिए; सिंध विधानसभा बँटवारे के विरोध में प्रस्ताव पास कर चुकी है।
- भारत के लिए सवाल नक्शे का नहीं, कलम का है: 27वें संशोधन के बाद फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास अभूतपूर्व ताक़त है।
रविवार, 8 नवंबर 2026। जम्मू से कुछ ही किलोमीटर दूर पाकिस्तान के सियालकोट में रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ टीवी कैमरे के सामने कहते हैं: अगर बारह प्रांतों का प्रस्ताव है, तो बारह कर दीजिए। उसी दिन पाकिस्तान के अख़बार The News में वरिष्ठ पत्रकार अंसार अब्बासी की रिपोर्ट आती है कि देश के चार प्रांतों को तोड़कर बारह बनाने का प्लान विचाराधीन है।
सरकार इसे प्रशासनिक सुधार कहती है। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसका नक्शा 1971 में एक बार कट चुका है, और जहाँ आज असली ताक़त एक ऐसे फ़ील्ड मार्शल के पास है जिसे पिछले साल उम्रभर के लिए आपराधिक मुक़दमों से छूट मिल चुकी है।

प्लान क्या है: चार से बारह
रिपोर्ट (Daily Pakistan और Minute Mirror के हवाले से) के मुताबिक़ पंजाब के चार, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा और बलूचिस्तान के तीन-तीन, और सिंध के दो टुकड़े करने की बात है। इससे पहले देशव्यापी रेफ़रेंडम कराने पर विचार है, फिर संविधान का 28वाँ संशोधन। तैयारी 2027 की पहली तिमाही में और संवैधानिक प्रक्रिया 2027 की पहली छमाही में होने का अनुमान है; कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि असली बँटवारा 2029 के आम चुनाव के बाद होगा। सीमाएँ कहाँ खिंचेंगी, ये अभी किसी ने नहीं बताया।
| प्रांत (जनगणना 2023) | आबादी (लगभग) | प्रस्तावित टुकड़े | NFC हिस्सा (7वाँ अवॉर्ड) |
|---|---|---|---|
| पंजाब | 12.77 करोड़ | 4 | 51.74% |
| सिंध | 5.57 करोड़ | 2 | 24.55% |
| ख़ैबर पख़्तूनख़्वा | 4.09 करोड़ | 3 | 14.62% |
| बलूचिस्तान | 1.49 करोड़ (इलाक़ा ~44%) | 3 | 9.09% |
स्रोत: Pakistan Bureau of Statistics (जनगणना 2023), 7वाँ NFC अवॉर्ड, The News।
सरकार का तर्क है कि इतने बड़े प्रांत लाहौर या कराची से ठीक से नहीं चल सकते। ख़्वाजा आसिफ़ ने ख़ुद माना: “हम नेता सारी ताक़त ख़ुद रखना चाहते हैं”। उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान के 30 से ज़्यादा प्रांतों का उदाहरण भी दिया।
नक्शे पर कैंची: पहले भी कलम फ़ौज के आसपास
1955 में पश्चिमी पाकिस्तान के सारे प्रांत मिलाकर एक इकाई, “वन यूनिट”, बना दी गई, ताकि पूर्वी पाकिस्तान के बहुमत को बेअसर किया जा सके। 1970 में जनरल याह्या ख़ान ने वन यूनिट तोड़ा, और एक साल बाद पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश बन गया।

13 नवंबर 2025 को पास हुए 27वें संशोधन ने “चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस फ़ोर्सेज़” का पद बनाया, जिससे आसिम मुनीर थल, जल और वायु तीनों सेनाओं की कमान पर आए; फ़ील्ड मार्शल को उम्रभर रैंक और आपराधिक मुक़दमों से छूट मिली, और एक नई Federal Constitutional Court बनी (AFP)। विरोध में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने इस्तीफ़ा दिया (Arab News)। मुनीर ने 12 प्रांतों पर ख़ुद कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन कई विश्लेषक इस प्लान को उनकी ताक़त से जोड़कर देखते हैं।
बारह का प्रस्ताव है तो बारह कर दीजिए, पर भाषा, जातीयता या राजनीतिक हितों के आधार पर नहीं।
ख़्वाजा आसिफ़, रक्षा मंत्री, पाकिस्तान (The News, 08-11-2026; भावार्थ)
कौन किधर: सिंध, संविधान और पैसा
सबसे बड़ा विरोध सिंध से है। बिलावल भुट्टो की PPP सिंध के बँटवारे को नकारती है और सिंध विधानसभा सर्वसम्मति से बँटवारे के विरोध में प्रस्ताव पास कर चुकी है (ARY News)। पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 239 कहता है कि किसी प्रांत की सीमा बदलने के लिए उसी प्रांत की विधानसभा का दो-तिहाई बहुमत चाहिए; रेफ़रेंडम इस शर्त की जगह नहीं ले सकता। फिर भी सितंबर में ख़्वाजा आसिफ़ ने कहा था कि सिंध ने अपना पक्ष रखा है, पर फ़ैसला लागू करना होगा।
इमरान ख़ान की PTI नए प्रांतों, ख़ासकर दक्षिण पंजाब के पक्ष में है, पर चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि ये व्यापक सहमति और विधानसभाओं के दो-तिहाई बहुमत के बिना नहीं होना चाहिए (The News)। और 12 प्रांत बने तो NFC अवॉर्ड से होने वाला केंद्र के पैसे का पूरा बँटवारा नए सिरे से लिखना होगा।
सरहद के इस पार से: उत्तर प्रदेश एक, पाकिस्तान बारह?

भारत के एक राज्य, उत्तर प्रदेश, की आबादी लगभग पूरे पाकिस्तान (जनगणना 2023: ~24.15 करोड़) जितनी है। 21 नवंबर 2011 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने राज्य को चार हिस्सों में बाँटने का प्रस्ताव पास किया था, फिर भी UP आज एक है, क्योंकि फ़ैसला लोकतंत्र की बहस और संसद पर छोड़ा गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने की ताक़त देता है; 1956 के राज्य पुनर्गठन से लेकर 2014 में तेलंगाना तक, भारत ने राज्य बनाए, बदले, और संघ मज़बूत होता गया।
हमारी राय: नक्शा उनका, ख़तरा हमारा
नीचे की बातें GeoMatrix Global का आकलन हैं, अंतिम फ़ैसला नहीं।
- उल्टी दिशा: भारत में नक्शा बदला तो संघ मज़बूत हुआ; पाकिस्तान में नक्शा बदलने की चर्चा के साथ फ़ौज और मज़बूत, चुने हुए दल कमज़ोर दिखते हैं।
- भारत की चिंता: 16 अप्रैल 2025 को मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की “गले की नस” कहा; 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ, और मई में ऑपरेशन सिंदूर। जिस देश में सारी ताक़त एक वर्दी में सिमट जाए, वहाँ भारत से दुश्मनी सबसे आसान राजनीति बन जाती है।
- निष्कर्ष: पाकिस्तान का नक्शा कितने टुकड़ों में बँटे, ये उसका अंदरूनी मामला है; उस नक्शे पर कलम किसके हाथ में है, ये भारत की सुरक्षा का मामला है।
आगे किन बातों पर नज़र रखें
- रेफ़रेंडम की तारीख़ का ऐलान।
- सिंध और PPP का रुख़ (PPP सरकार की साझेदार है)।
- 28वें संशोधन में प्रांतों के पैसे और अधिकारों पर क्या प्रस्ताव आता है।
आपकी राय: 12 प्रांत पाकिस्तान को बेहतर चलाएँगे, या फ़ौज की पकड़ और मज़बूत करेंगे?
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
पाकिस्तान का 12 प्रांतों वाला प्लान क्या है?
The News (08-11-2026) के सूत्रों के मुताबिक़ 4 प्रांतों को 12 में बाँटने का प्लान विचाराधीन है: पंजाब 4, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा 3, बलूचिस्तान 3, सिंध 2। पहले रेफ़रेंडम और फिर 28वें संशोधन की बात है। कोई आधिकारिक फ़ैसला नहीं हुआ।
क्या रेफ़रेंडम से प्रांत बँट सकते हैं?
नहीं। अनुच्छेद 239 के तहत संबंधित प्रांत की विधानसभा का दो-तिहाई बहुमत ज़रूरी है; रेफ़रेंडम इसकी जगह नहीं ले सकता।
सिंध का रुख़ क्या है?
PPP और सिंध विधानसभा सिंध के बँटवारे के विरोध में हैं; विधानसभा सर्वसम्मति से विरोध का प्रस्ताव पास कर चुकी है।
27वाँ संशोधन क्या है?
13 नवंबर 2025 को पास हुआ संशोधन, जिसने चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस फ़ोर्सेज़ का पद बनाया, फ़ील्ड मार्शल को उम्रभर रैंक और आपराधिक मुक़दमों से छूट दी, और Federal Constitutional Court बनाई।
भारत में नया राज्य कैसे बनता है?
भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार देता है; राज्य विधानसभा की राय ली जाती है, पर वो बाध्यकारी नहीं होती।
वीडियो देखें
इस विषय पर हमारा पूरा वीडियो एक्सप्लेनर, नक्शों के साथ, GeoMatrix Global के YouTube चैनल पर: @GeoMatrixGlobal
स्रोत
- The News (अंसार अब्बासी) via Daily Pakistan, Minute Mirror (08-11-2026)
- The News / Geo (08-11-2026): ख़्वाजा आसिफ़
- ARY News (सितंबर 2026): सिंध विधानसभा
- The News (06-08-2026): PTI बैरिस्टर गोहर
- AFP via Khaleej Times (13-11-2025), Arab News: 27वाँ संशोधन
- Pakistan Bureau of Statistics: जनगणना 2023; 7वाँ NFC अवॉर्ड
- भारत: संविधान अनुच्छेद 3; UP विधानसभा प्रस्ताव (21-11-2011)
